In June 2022, the Supreme Court directed that every protected forest, national park and wildlife sanctuary across the country should have a mandatory eco-sensitive zone (ESZ) of a minimum _______ starting from their demarcated boundaries.
जून 2022 में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि देश भर में प्रत्येक संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के आस पास उनकी सीमांकित सीमाओं से आरंभ करते हुए कम से कम _____________ को अनिवार्य इको-सेंसिटिव जोन (ESZ) घोषित किया जाना चाहिए।