In July 2022, the Supreme Court accepted the report of the Banthia Commission. In its report, the commission recommended that OBCs should be given up to _______ reservation in local bodies.
जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने बांठिया आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। अपनी रिपोर्ट में, आयोग ने अनुशंसित किया की ओबीसी को स्थानीय निकायों में _______ तक आरक्षण दिया जाना चाहिए।
