The Supreme Court on 18 July, 2022 ordered its registry to work out a mechanism to remove personal details of persons entangled in matrimonial litigation. This decision was taken to recognize which right as part of ‘right to privacy’?
सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई, 2022 को अपनी रजिस्ट्री को वैवाहिक मुकदमेबाजी में उलझे व्यक्तियों के व्यक्तिगत विवरण को हटाने के लिए एक तंत्र तैयार करने का आदेश दिया। यह निर्णय किस अधिकार को 'निजता के अधिकार' के भाग के रूप में मान्यता देने के लिए लिया गया था?